धनबाद नगर निगम में लगभग 200 करोड़ रुपए के प्राक्क्लन घोटाले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेगी जांच, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दिया आदेश

City: Dhanbad | Date: 01/06/2020
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समय न्यूज़ 24 डेस्क

नबाद नगर निगम में लगभग  200करोड़ रुपए के प्राक्क्लन घोटाले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेगी जांच, मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने दिया आदेश

14वें वित्त आयोग की राशि से बनी सड़कों में गुणवत्ता की कमी समेत कई खामियां बरते जाने की मिली है शिकायतें

परामर्शी एजेंसी को 40में से 13सड़कों का डीपीआर बनाने का दिया गया था जिम्मा, पर डीपीआर के साथ डिजाइन और तकनीकी प्रतिवेदन नहीं है

पहले से ही बेहतर स्थिति की कई पीसीसी सड़कों को तोड़कर तथा प्राक्कलित राशि कई गुना बढ़ाकर नई पीसीसी सड़क बनाने का लगा है आरोप

धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की योजना में लगभग दो सौ करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी करेगी. ज्ञात हो कि 14वें वित्त आय़ोग की राशि से धनबाद नगर निगम में 40सड़कें स्वीकृत की गई थीं. इनमें से कई  पीसीसी सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता की कमी समेत कई खामियों होने की शिकायत की गई हैं.

40 स़ड़कों के निर्माण की  स्वीकृति

इन 40सड़कों में से 27सड़कों का प्राक्कलन नगर निगम के ही तकनीकी  पदधिकारियों द्वारा बनाया गया और इसके डीपीआर बनाने के एवज मे कोई परामर्शी शुल्क का भुगतान किसी भी परामर्शी एजेंसी को नहीं किया गया, लेकिन 13सड़कों के साथ नाली, एलईडी लाइट, पेबर ब्लॉक आदि का प्रावधान होने की वजह से परामर्शी एजेंसी M/S Mass & Void से इसका डीपीआर औऱ डिजाइन परामर्श शुल्क देकर तैयार कराया गया, इन 13सड़कों की कुल प्राक्कलित राशि 156.33करोड़ रुपए है. लेकिन इन सड़कों के डीपीआर का अवलोकन ले पता चला कि किसी भी डीपीआर में डिजाइन संलग्न नहीं है . इसके अलावा डीपीआर में तकनीकी प्रतिवेदन भी नहीं है. इसके अलावा भी सड़कों के निर्माण में कई खामियों और तकनीकी प्रावधानों के उळ्लंघन की शिकायत की गई है.

लगाए गए हैं आरोप

धनबाद नगर  निगम में 14वें वित्त आयोग की राशि से बनने वाली सड़कों का परामर्शी से डीपीआर तैयार कराकर  महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल के निर्देश पर पहले से अच्छी स्थिति की पीसीसी सड़कों को ही तोड़कर प्राक्कलित राशि कई गुना बढ़ाकर फिर से पीसीसी सड़कों का ही निर्माण करा दिया गया.

परमर्शी M/S Mass & Void को परामर्शी शुल्क के रुप में बढ़े हुए प्राक्कलन के अनुसार मोटी रकम देकर 50प्रतिशत राशि महापौर के द्वारा वसूले जाने का आरोप.

जिन पीसीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, उसकी गुणवत्ता निम्नस्तरीय है.

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