रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्तों (डिप्टी कमिश्नर- डीसी) को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों द्वारा खाद्यान्न वितरण में हो रही अनियमितता पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री ने कहा है कि संक्रमण के दौर में सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों से खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने सभी जिला के डीसी को विशेष निगरानी दल का गठन कर पीडीएस दूकानों का औचक निरक्षण करें एवं दोषी पाए जाने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इस बीच, लॉकडाउन में गरीबों के बीच अनाज वितरण में लापरवाही बरतने वाले नौ डीलरों के खिलाफ चतरा के डीसी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी के लाइसेंसों को निलंबित कर दिया।

निलंबित किए गए डीलरों पर अनियमितता का आरोप है। डीसी ने उन्हें सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के का आदेश दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनकी अनुज्ञप्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। इससे पूर्व भी जिले में दो दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। पिछले चार दिनों के भीतर अब तक कुल 11डीलरों का यहां निलंबन हो चुका है जबकि छह के विरुद्ध जांच चल रही है। इन 11डीलरों में से एक के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

डीसी ने बताया कि कनिष्ठ अधिकारियों को निरीक्षण के बाद मिली अनियमितताओं की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। जिनके खिलाफ भी शिकायतें मिलेंगी उसकी वरीय अधिकारी जांच करेंगे। जांच प्रतिवेदन सौंपे जाने के साथ ही उन पर कार्रवाई भी तय हो जाएगी।