जगदलपुर: छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नक्सलवाद के मुद्दे पर पीडि़त पक्ष, स्थानीय पत्रकार, व्यवसायियों, मैदानी स्तर के जवानों एवं बुद्धिजीवियों, जिन्होंने इस समस्या को करीब से देखा और परखा है, उनसे विचार-विमर्श कर ही भविष्य की रणनीतियां तय की जायेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 16 लाख किसानों के ऋण माफी के बाद राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्जदार किसानों की समीक्षा की जायेगी, उसके बाद ही यह निर्णय लिया जायेगा कि कितने किसानों के कितने ऋण माफ किये जायेें। 

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर पत्रकारों के साथ अन्याय, अत्याचार के लिए चर्चाओं में रहता आया है। देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का निर्णय लेते हुए कमिटी  गठन का निर्देश दिया गया है। कमेटी में राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के साथ रिटायर्ड जज एवं स्थानीय पत्रकारों को भी शामिल किया जायेगा।छतीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरविंद अवस्थी एंव जर्नलिस्ट फ़ॉर यूनिटी के संयोजक शाहनवाज़ हसन ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है।शाहनवाज़ हसन ने झारखण्ड एंव बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है।