झारखंड में वर्ष 2020 तक नगरीय क्षेत्रों के सभी बेघरों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक हर बेघर को घर देने का लक्ष्य तय किया है। उन्हीं के दिशा निर्देशों पर चलते हुए झारखंड सरकार इस लक्ष्य को वर्ष 2020 तक पूरा करने का प्रयास कर रही है। इसको पूरा करने के लिए समयबद्ध रोड मैप बनाने की जरूरत है। कितने बेघर हैं, उनसे किस प्रकार घर का आवेदन लिये जाएंगे, किस प्रकार आवंटन किया जाएगा इन सबका रोड मैप तैयार करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी द्वारा आयोजित कार्यशाला में कहीं। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ले और जनवरी से काम में हाथ लगा दे, तभी समय पर लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।

योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नियमों को आसान किया है ताकि काम में किसी प्रकार की अड़चन में आए और योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। यह काम हमें मिशन मोड में करना है। किसी गरीब को घर मिलेगा तो इससे बड़े बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता।

कोई बिचौलिया ना हो, काम पारदर्शी तरीके से हो

उन्होंने कहा इसका भी ख्याल रखे कि कोई बिचौलिया इसमें दिक्कत ना करें। काम पारदर्शी तरीके से हो इसमें वार्ड पार्षद से लेकर महापौर तक और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी लोग टीम वर्क के रूप में काम करें ताकि हर गरीब को घर का प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो सके।

कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, नगर के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, नगर विकास सचिव श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार वर्णवाल, श्री आशीष सिंहमार, विभिन्न नगर निकायों के महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, क्रेडाई के प्रतिनिधि, बैंकर्स, डेवलपर्स समेत अन्य लोग उपस्थित थे।